देहरादून। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जबरन धर्मांतरण पर सजा का प्रावधान ऐड करते हुए संशोधित बिल राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा था, लेकिन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने इस विधेयक को पुनर्विचार के संदेश के साथ उत्तराखंड
सरकार को लौटा दिया है।






