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छप्पर में संचालित हो रहीं हैं,मीट की दुकान,हिंदू संगठनों ने की हरिद्वार जिलाधिकारी,वह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत,खुले में मांस की बिक्री होने पर भी खाद्य सुरक्षा विभाग सोया है कुंभकर्णी नींद!

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संवाददाता:अनिल सैनी/news1uttrakhand.in

मंगलौर (हरिद्वार): मंगलौर कस्बे में खाद्य सुरक्षा मानकों और स्वच्छता नियमों की सरेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। यहाँ एक मीट की दुकान न केवल अवैध रूप से संचालित हो रही है, बल्कि वह जिस स्थिति में है, उसने जन-स्वास्थ्य पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है।

गंदगी के बीच बिक रहा मांस

हैरानी की बात यह है कि यह दुकान मात्र एक कच्चे छप्पर के नीचे संचालित की जा रही है। सबसे भयावह स्थिति यह है कि यह दुकान सीधे नाली के ऊपर स्थित है। खुले में मांस बेचे जाने के कारण जहाँ एक ओर संक्रामक बीमारियों का खतरा बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर खाद्य सुरक्षा विभाग के दावों की पोल भी खुल रही है।

प्रशासनिक अनदेखी पर उठे सवाल

कस्बे के मोहल्ला किला के स्थानीय निवासियों का आरोप है कि यह दुकान एक नौशाद नामक व्यक्ति की हैं! उक्त व्यक्ति का लंबा आपराधिक इतिहास भी रहा हैं! स्थानीय निवासियों ने इस संबंध में कई बार नगर पालिका में शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन मंगलौर नगर पालिका और खाद्य सुरक्षा विभाग कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। आपको बता दें कि नियमों के मुताबिक मीट की दुकान के लिए पुख्ता दीवारें, टाइल्स, जालीदार दरवाजे और उचित अपशिष्ट निस्तारण की व्यवस्था अनिवार्य है, लेकिन यहाँ सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। अब मामले में मंगलौर के हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया हैं!

मामले की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। संगठनों के प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी हरिद्वार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार को इस अवैध संचालन से अवगत कराया गया है। आरोप है कि दुकान स्वामि नौशाद की दुकान अवैध तो है ही साथ ही अपनी दुकान पर अवैध कटान भी कर रहा है!

नगर संयोजक हिंदू जागरण मंच आलोक शर्मा ने कहाँ खुले में और गंदी नाली के ऊपर मांस बेचना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह लोगों की आस्था और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। ऐसी छप्पर वाली दुकानों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहाँ है कि बिना लाइसेंस और मानकों के विपरीत चल रही दुकानों को तुरंत सील किया जाए तथा सार्वजनिक स्थान और नाली के ऊपर किए गए अतिक्रमण को हटाया जाए। उन्होनें कहाँ हैं इस सम्बंध में लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही तय किये जाने जाने की भी मांग की है। अब देखना यह होगा कि उच्चाधिकारियों के संज्ञान में मामला आने के बाद, क्या मंगलौर प्रशासन इस अवैध दुकान पर बुलडोजर चलाता है या फिर इसी तरह नियमों की धज्जियाँ उड़ती रहेंगी।

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